भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक बाँडच्या (Electoral bond) घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल लावला आहे. निवडणूक बाँडची मुळ रचना कायम ठेवली असली तरी, न्यायालयाने सरकारसमोर काही अटी घातल्यामुळे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निकालावर विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवत या योजनेमागील अपारदर्शक हेतू उघड केल्याचा दावा केला आहे.
सरकारची भूमिका काय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मान देत निवडणूक बाँड योजनेत आवश्यक फेरबदल व अंमलबजावणीसाठी पावले उचलली जातील, असे भाजपकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या योजनेद्वारे सरकार कोणत्या मार्गाने राजकीय निधी प्राप्त करते याबाबत जनतेत स्पष्टता येण्यासाठी या योजनेत अधिक पारदर्शकतेची निकड व्यक्त केली जात होती. न्यायालयाचा निर्णय सरकारला या आरोपांमुळे जनतेसमोर स्पष्टीकरण द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाने ठेवलेल्या अटी
- माहिती उघडकीस बंधन – ज्या व्यक्ती किंवा संस्थांकडून निवडणूक बाँडद्वारे निधी प्राप्त होतो, ती माहिती राजकीय पक्षांना सार्वजनिक स्वरूपात जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- निवडणूक आयोगाची वाढलेली भूमिका – प्राप्त झालेल्या निवडणूक बाँडच्या सत्यतेला तपासून पाहण्याची सक्रिय जबाबदारी आता निवडणूक आयोगावर सोपवली आहे.
- सुधारित योजनेचे सरकारला निर्देश – निवडणूक बाँडच्या अस्तित्वात असलेल्या त्रुटींची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक खुली व पारदर्शक योजना राबविण्याबाबत केंद्र सरकारला आदेश दिले आहेत.
विरोधी पक्षांवर सरकारला घेरले
अनेक विरोधी पक्षांनी आरोप केला आहे की निवडणूक बाँड ही खासकरून सत्ताधारी पक्षलाचा गैरफायदा घेण्यासाठी तयार केलेली पोकळ योजनाचनात्मक व्यवस्था आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मोदी सरकारच्या या रणनीतीस काही प्रमाणात खीळ बसल्याचे चित्र आहे.
सामान्य जनतेत गोंधळ
विषयाच्या तांत्रिक बारकाव्यांमुळे सर्वसामान्य जनतेत या निर्णयाबाबत काही प्रमाणात गोंधळ उडाला आहे. त्यामुळे योजनेत नक्की काय बदल झाले आणि त्याचे खरे परिणाम समजायला वेळ लागू शकतो.